फिरोज शेख / शेख मिडिया हाउस प्रालि लहान माघ ५ -
सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि संचारकर्मीहरु संगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सिरहाको लहानमा सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति सिरहा र स्वास्थ्य कार्यलय सिरहाको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सिरहा लहानको समन्वय र आईपास नेपालको सहयोगमा आइतबार सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सिरहाका सभापति दिनेश्वर गुप्ताले गर्नु भएको थियो। भने प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका अध्यक्ष रामचन्द्र ठाकुर रहेका थिए।कार्यक्रममा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार,प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका विषयमा संचारकर्मीहरुलाई जानकारी गराई गर्भपतन र प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता विषयमा सत्य तथ्य सुचना दिएर समाजलाई सु-सुचित गराउने उदेश्य सहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा आईपास नेपालका राजिब चौधरीले स्वागत एवम कार्यक्रम माथि प्रकाश परेका थिए। सुरक्षित मातृत्व प्रजनन सवास्ति अधिकार ऐन २०७५ का बारेमा स्वास्थ्य कार्यलय सिरहाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्णदेव यादव र आईपास नेपालका राजिब चौधरीले सहजीकरण गरेका थिए। भने संचारकर्मीहरुको जिज्ञासा एवम प्रश्नहरुलाई आईपास नेपालका पिताम्बर सिग्देलले स्पष्ट परेका थिए।

कार्यक्रमा नेपालका राजिब चौधरी र पिताम्बर सिग्देलले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको १७ वर्ष भएको बताए। यो अवधिमा परम्परागतरूपमा चल्दै आएको असुरक्षित गर्भपतनको पाटोमा निकै सुधार आएको भए तापनि राज्यको लक्ष्य र योजनाअनुरूप अझै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुका थुप्रै कारण रहेका छन्। सर्वप्रथम कानुन नै नबन्दाको अवस्थामा भएका समस्यालाई कानुन बनेपछि धेरै हदसम्म समेटेको छ। तर कानुनमा एकातिर अधिकार र एकातिर अपराध भनेर उल्लेख गरी दुवै कानुनलाई सक्रिय राखेका कारण सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि महिलाहरू जेल सजाय भोग्न बाध्य छन्।

राज्यले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदा केकस्तो अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने भनेर उल्लेख गर्दा महिलाको स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रमुख आधार मानेको छ। जसमा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने जनाइएको छ। त्यसै गरी गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने अवस्था सृजना भएमा वा आमा बच्चाको शारीरिक, मानसिक अवस्था खतरा हुनुका साथै विकलांग बच्चा जन्मने अवस्थाको रिपोर्ट इजाजत प्राप्त चिकित्सकले दिएको अवस्थामा गर्भवती महिलाको स्वीकृतिअनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। साथै जबरजस्ती करणी या हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ पनि २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउदै गर्भवती महिला वा गर्भमा रहेको बच्चामा रोग प्रतिरोधक क्षमता नभएमा पनि महिलाको मन्जुरीमा गर्भपतन गराउन पाउने प्रावधान रहेको छ। यसका साथै गर्भमा भ्रूणको विकास नहुने खालको कमीकमजोरी पहिचान भएमा पनि चिकित्सकको राय र महिलाको स्वीकृतिमा गर्भपतन गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। सुरक्षित गर्भपतनका लागि इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्र गराउन पाउने प्रावधान रहेको जिकिर गरे।

यसै बीच जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्णदेव यादवले  गर्भवती महिलालाई करकापमा पारी, ललाईफकार्ई, धम्कीका आधारमा गर्नुहुन्न। कानुनी व्यवस्थाअनुरूप गर्भपतन गराउँदा कुनै बच्चा जीवित जन्मिएर मृत्यु भएमा गर्भपतन गराएको मानिनेसमेत कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गरियो भने गर्भपतन गर्ने गराउने दुवैको कार्य गैरकानुनी मानिनेछ। सुरक्षित गर्भपतन लिन चाहने महिला १८ वर्षमाथिको भएमा आफैले मञ्जुरी दिन सक्छन् भने त्योभन्दा कम उमेरका महिलाको हकमा उनको संरक्षकले मात्र मञ्जुरीनामा दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ। गर्भपतन गर्ने महिलाको गोपनीयता कायम राख्ने दायित्व स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको रहनेछ। त्यसैले घरठेगाना तथा नाम गोप्य राख्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि माग भएमा पनि सम्बन्धित महिलाको परिचय गोप्य नै राख्नुपर्नेछ। स्वयं महिलाले माग गरेको खण्डमा मात्र परिचय दिने व्यवस्था रहेको कानुनि प्रावधानका बारेमा स्पष्ट पारे।
सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा भएको व्यापक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन जिल्ला पत्रकार महासंघ सिरहाका महिला उपाध्यक्ष रिंकु दासले गरेकी थिइन।